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राजस्थान हाईकोर्ट ने एसीबी डीजी और सचिव को बिना काम के 14 करोड़ से अधिक भुगतान पर पेश होने का आदेश दिया

स्रोत: Dainik Bhaskar

ख़बर संक्षेप में

राजस्थान हाईकोर्ट ने बीकानेर संभाग में ज़ोनल विकास योजना के तहत करोड़ों रुपये बांटने पर सरकार की आलोचना की। अधिवक्ता मोती सिंह राजपुरोहित ने संजय कुमार शर्मा की ओर से जनहित याचिका दायर कर बिना काम के भुगतान का आरोप लगाया। नगरपालिकाओं में ज़ोनल योजना बनाने के लिए 21 करोड़ का ठेका दिए जाने के बावजूद अधिकारियों की मिलीभगत से बिना काम के 14 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया।

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