
राजस्थान हाईकोर्ट ने एसीबी डीजी और सचिव को बिना काम के 14 करोड़ से अधिक भुगतान पर पेश होने का आदेश दिया
ख़बर संक्षेप में
राजस्थान हाईकोर्ट ने बीकानेर संभाग में ज़ोनल विकास योजना के तहत करोड़ों रुपये बांटने पर सरकार की आलोचना की। अधिवक्ता मोती सिंह राजपुरोहित ने संजय कुमार शर्मा की ओर से जनहित याचिका दायर कर बिना काम के भुगतान का आरोप लगाया। नगरपालिकाओं में ज़ोनल योजना बनाने के लिए 21 करोड़ का ठेका दिए जाने के बावजूद अधिकारियों की मिलीभगत से बिना काम के 14 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया।