
दिल्ली उच्च न्यायालयाने अनिवार्य सेवा शुल्क संकलनावर बंदी घातली
बातमी थोडक्यात
दिल्ली उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की हॉटेल आणि रेस्टॉरंट मालक ग्राहकांकडून अनिवार्य सेवा शुल्क गोळा करू शकत नाहीत, २८ मार्च २०२५ च्या निर्णयाचा हवाला देत. सेवा शुल्कावरील बंदी न्यायालयाने कायम ठेवली, ज्यामुळे शहरातील महसूल आणि कार्यात्मक पद्धतींवर परिणाम झाला. कायदेशीर सूत्रांनुसार, काही रेस्टॉरंट्स अजूनही बिलांमध्ये सक्तीने सेवा शुल्क जोडत आहेत.