
भारताच्या न्यायव्यवस्थेवर न्यायालयीन कसरतचे संकट
बातमी थोडक्यात
भारताची न्यायव्यवस्था न्यायालयीन कसरतीशी झुंजत आहे, कारण चार कोटी गुन्हे प्रलंबित आहेत, ज्यात ८९.८ टक्के बलात्कार आणि ९२.७ टक्के खुनाचे गुन्हे प्रलंबित आहेत. प्रलंबित गुन्ह्यांमुळे गुन्हे सिद्ध होण्याचे प्रमाण कमी झाले आहे आणि लोकांना गुन्हे नोंदवण्यास परावृत्त केले आहे. पोलीस, न्यायवैद्यक, अभियोजन, खंडपीठ आणि तुरुंगांमध्ये सुधारणा करून या संकटावर मात करणे आवश्यक आहे.