
राजस्थान उच्च न्यायालय ने कहा कि छोटी सजा से पदोन्नति नहीं रोकी जा सकती
ख़बर संक्षेप में
राजस्थान उच्च न्यायालय की बड़ी पीठ ने फैसला सुनाया कि निंदा और एक वेतन वृद्धि रोकने जैसी छोटी सजा से सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति नहीं रोकी जा सकती। पुलिस इंस्पेक्टर अजय कांत रतूड़ी के मामले से उपजे इस फैसले में स्पष्ट किया गया कि संविधि नियम, परिपत्र नहीं, पदोन्नति पात्रता को नियंत्रित करते हैं। विभागीय पदोन्नति समिति सात साल के भीतर सजा पर विचार कर सकती है लेकिन पदोन्नति को स्वतः रोकी नहीं जा सकती।