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राजस्थान उच्च न्यायालय ने कहा कि छोटी सजा से पदोन्नति नहीं रोकी जा सकती

स्रोत: Dainik Bhaskar

ख़बर संक्षेप में

राजस्थान उच्च न्यायालय की बड़ी पीठ ने फैसला सुनाया कि निंदा और एक वेतन वृद्धि रोकने जैसी छोटी सजा से सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति नहीं रोकी जा सकती। पुलिस इंस्पेक्टर अजय कांत रतूड़ी के मामले से उपजे इस फैसले में स्पष्ट किया गया कि संविधि नियम, परिपत्र नहीं, पदोन्नति पात्रता को नियंत्रित करते हैं। विभागीय पदोन्नति समिति सात साल के भीतर सजा पर विचार कर सकती है लेकिन पदोन्नति को स्वतः रोकी नहीं जा सकती।

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