
दिल्ली उच्च न्यायालयाने सेवा शुल्क बंदीवर रेस्टॉरंट्सना कोणताही अंतरिम दिलासा नाही असे स्पष्ट केले.
बातमी थोडक्यात
दिल्ली उच्च न्यायालयाने सीसीपीए मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन केल्यानंतर रेस्टॉरंट्स 'सर्व्हिस चार्ज' अनिवार्यपणे लावू शकत नाहीत, असे स्पष्ट केले. न्यायालयाने एनआरएआय आणि एफएचआरएआयच्या याचिका स्वीकारल्या, परंतु अंतरिम दिलासा नाकारला. रेस्टॉरंट्सनी आता 'सर्व्हिस चार्ज' ऐवजी 'स्वैच्छिक योगदान' यासारखे शब्द वापरावे लागतील.