
राजस्थान उच्च न्यायालय ने जालोर में 70 गुना भूमि मूल्यांकन अंतर की जांच की
ख़बर संक्षेप में
राजस्थान उच्च न्यायालय ने जालोर में एक भूमि पंजीकरण मामले को संबोधित किया, जहां 5.51 करोड़ मूल्य की भूमि केवल 8 लाख में पंजीकृत की गई थी। अदालत ने डीएलसी दर और भूमि के वास्तविक बाजार मूल्य के बीच 70 गुना अंतर को उजागर किया, जिससे राज्य के लिए संभावित राजस्व हानि और भूमि सौदों में संभावित अघोषित नकद लेनदेन पर जोर दिया गया। जनहित याचिका दायर करना अगला कदम है।