गुवाहाटी उच्च न्यायालयाने चेक बाऊन्स रद्द करण्याची याचिका फेटाळली
बातमी थोडक्यात
बँक विलीनीकरणामुळे परत आलेल्या मनीऑर्डरच्या चेक बाऊन्स प्रकरणी गुवाहाटी उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळली. तक्रारदाराने ७५ हजार ६५० रुपयांचा क्रेडिट माल पुरवल्याचा आरोप केला, तर प्रतिवादीने मनीऑर्डर ही सुरक्षा हमी असल्याचा दावा केला. बँक विलीनीकरणामुळे नेगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स ॲक्टच्या कलम १३८ अंतर्गत कायदेशीर कारवाईला आपोआप स्थगिती मिळत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. मनीऑर्डर वैध कारणास्तव जारी करण्यात आली आहे, या कायदेशीर गृहितकावर आधारित कनिष्ठ न्यायालय आता खटला चालवेल.