
राजस्थान उच्च न्यायालय ने एनडीपीएस मामले में जब्त की गई मोटरसाइकिल को अंतरिम हिरासत में सौंपने का आदेश दिया
ख़बर संक्षेप में
राजस्थान उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि एनडीपीएस मामले में जब्त की गई मोटरसाइकिल को अपील लंबित रहने तक अंतरिम हिरासत में सौंप दिया जाए। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि वाहनों को थाने के खुले प्रांगण में सड़ने नहीं दिया जा सकता। वाहन मालिक की याचिका में मोटरसाइकिल के धूप और बारिश के संपर्क में आने से खराब होने और आर्थिक मूल्य में कमी आने की बात कही गई। न्यायालय ने मूल्यवान संपत्ति को विनाश से बचाने के लिए उच्चतम न्यायालय के निर्णयों का हवाला दिया और निर्देश दिया कि अपील लंबित रहने तक वाहन को बेचा या स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। अपीलकर्ता को 50 हजार रुपये का समर्पण प्रमाण पत्र और इतनी ही राशि का जमानत बांड और सुरक्षा जमा निचली अदालत में जमा करना होगा।