
दुष्काळ निवारणासाठी जिल्हा परिषदेचा निधी अडकला
बातमी थोडक्यात
समृद्ध पंचायत राज अभियानाच्या राज्यस्तरीय शुभारंभासाठी जिल्हा परिषदेने ७८ लाख ८० हजार ६०० रुपये खर्च केले, परंतु त्याची परतफेड झालेली नाही. ग्रामविकास विभागाने एक खाते प्रमुख मंजूर करण्यास उशीर केल्याने जिल्हा परिषदेला खर्च करावा लागला. आता निधी अडकल्याने जिल्ह्याला भीषण दुष्काळ निवारण करता येत नाही.