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यूपी कैबिनेट ने निवेश और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए एफडीआई नीति में संशोधन किया

स्रोत: Amar Ujala

ख़बर संक्षेप में

उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने निवेश और उद्योगों को आकर्षित करने के लिए एफडीआई नीति में संशोधन किया, जिससे निवेशकों को जमीन के बंधक के माध्यम से उधार लेने की अनुमति मिल गई। 3,000 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं को प्रोत्साहन मिलेगा, जबकि नोएडा में डीप टेक यू हब का निर्माण किया जाएगा। सरकार ने औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक-2020 को भी वापस ले लिया, जो औद्योगिक संबंध संहिता-2020 के अनुरूप है।

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