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राजस्थान हाईकोर्ट ने जालोर में 70 गुना भूमि मूल्य विसंगति की जांच के आदेश दिए

स्रोत: Amar Ujala

ख़बर संक्षेप में

राजस्थान उच्च न्यायालय ने जालोर में बाजार मूल्य और डीएलसी दर के बीच 70 गुना अंतर पाया। डीएलसी दरों के वास्तविक संपत्ति मूल्य से बहुत कम होने के कारण सरकारी राजस्व को नुकसान होता है। राजस्व के प्रधान सचिव जुलाई 2026 तक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

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