
यूपी सरकार ने आधार आधारित सत्यापन से संपत्ति पंजीकरण को सुव्यवस्थित किया
ख़बर संक्षेप में
उत्तर प्रदेश सरकार ने संपत्ति पंजीकरण में दो गवाह की अनिवार्यता को खत्म किया, फर्जी पंजीकरण रोकने के लिए आधार आधारित ई-केवाईसी का इस्तेमाल किया। यूपी में संपत्ति खरीदने वालों को अब रजिस्ट्री कार्यालय में दो गवाह लाने की परेशानी नहीं होगी, जिससे संपत्ति पंजीकरण का बोझ कम होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगली कैबिनेट बैठक में नियमों में संशोधन पर फैसला आ सकता है।