
राजस्थान उच्च न्यायालय ने जालोर भूमि मूल्य विसंगति पर जांच के आदेश दिए
ख़बर संक्षेप में
राजस्थान उच्च न्यायालय ने पाया कि जालोर में भूमि का मूल्य रजिस्ट्री में 8 लाख रुपये दर्ज था, जबकि वास्तविक बाजार मूल्य 5 करोड़ 51 लाख रुपये था। अदालत ने कहा कि सरकार को राजस्व का नुकसान डीएलसी दर पर बाजार मूल्य से 70 गुना कम था। अधिकारियों को जांच करने और जुलाई 2026 के दूसरे सप्ताह तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया।