नाशिक झेडपी निवडणूक: ओबीसी आरक्षण ३ जागांवर कपात
बातमी थोडक्यात
आरक्षित जागांसाठीच्या महाराष्ट्राच्या नव्या रोटेशन धोरणाला स्थगिती देण्याची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली. राज्य सरकारने या धोरणाला मंजुरी दिली असून नाशिक जिल्हा परिषदेतील ओबीसी जागा १९ वरून १६ वर आणल्या आहेत. नव्या व्यवस्थेचा आगामी निवडणुकीत ओबीसींच्या प्रतिनिधित्वावर परिणाम होणार आहे. या धोरणात ७४ पैकी ३७ जागा आरक्षित ठेवण्याचे बंधन आहे. उर्वरित ३७ जागा खुल्या राहतील. महायुतीच्या रोटेशन व्यवस्थेला नाशिक जिल्हा आणि आदिवासी भागातून विरोध झाला होता. आगामी निवडणुका नव्या रोटेशन व्यवस्थेनुसार होतील.