
स्व-मूल्यांकन टाळणाऱ्या शाळांवर शासनाची कारवाई
बातमी थोडक्यात
आरटीई कायद्यांतर्गत स्व-मूल्यांकन टाळणाऱ्या शाळांवर शासनाने कारवाई केली आहे. 2,096 शाळांनी पूर्ण न केल्याने 25% विद्यार्थी संख्या आणि अनुदान गमावण्याचा धोका आहे. प्रक्रिया पूर्ण न केलेल्या 2,003 शाळांकडून स्पष्टीकरण मागण्याचे निर्देश एससीईआरटीने जिल्हा परिषद संचालकांना दिले आहेत.