
राजस्थान उच्च न्यायालय ने मदरसा याचिकाओं को सुनवाई के लिए स्वीकार किया
ख़बर संक्षेप में
राजस्थान उच्च न्यायालय ने मदरसा संचालन से संबंधित याचिकाओं को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है, जिसमें एक खंडपीठ मामले की सुनवाई करेगी। याचिकाकर्ताओं को समान लाभ के लिए राज्य सरकार को अभ्यावेदन प्रस्तुत करने की अनुमति है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में विस्तृत हलफनामा प्रस्तुत किया। 2,850 पंजीकृत मदरसों का डेटा शाला दर्पण पोर्टल पर अपडेट किया गया है। केंद्रीय और राज्य योजनाओं से लाभ प्राप्त करने के लिए 2,543 मदरसों के लिए यूडीएसई कोड तैयार किए गए हैं। मामले की अगली सुनवाई फरवरी 2027 में निर्धारित है।