
लाइसेंस विवाद पर एप्टेल सुनवाई में संयुक्त मोर्चा ने पेश किया मामला
ख़बर संक्षेप में
हरियाणा विद्युत नियामक आयोग और इलेवन पावर प्राइवेट लिमिटेड के बीच 18 नवंबर को एप्टेल में सुनवाई होनी है। संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों ने हरियाणा में सार्वजनिक क्षेत्र के लाइसेंस के दिए जाने और रद्द किए जाने का हवाला देते हुए अपना मामला मजबूती से पेश किया। रवींद्र घंगस ने कहा कि एक कैविएट पहले ही दायर किया जा चुका है, जिसमें न्यायाधिकरण से कंपनी को स्थगन से रोकने का आग्रह किया गया है। बिजली कर्मचारियों के विरोध और ऊर्जा मंत्री अनिल विज के कर्मचारियों द्वारा कंपनी के समर्थन के कारण हरियाणा सरकार पर दबाव था। अंतिम निर्णय न्यायाधिकरण की कार्यवाही पर निर्भर करता है, जिसमें 'समानांतर लाइसेंस' प्रणाली को दृढ़ता से समाप्त करने की मांग की गई है।