
60% फसल खराब होने के बावजूद सरकार सात तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित करने में विफल रही।
ख़बर संक्षेप में
किसान समूहों ने जिले में 60 फीसदी से अधिक फसल नुकसान की सूचना दी है, फिर भी सात तहसीलें सूखा प्रभावित के रूप में वर्गीकृत नहीं हैं। अधिकारियों ने पंचायत राज चुनाव में रिपोर्ट नहीं देने को कारण बताया। सरकार द्वारा इन क्षेत्रों को राहत योग्य घोषित करने में देरी के कारण किसानों को आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है।