
शेजारील राज्यांनी शुल्क माफी दिल्याने महाराष्ट्रातील अनुसूचित जातीच्या उमेदवारांवर शुल्कचा भार
बातमी थोडक्यात
शेजारील राज्यांनी पूर्ण शुल्क माफी दिल्याने महाराष्ट्रातील अनुसूचित जातीच्या उमेदवारांवर आर्थिक भार पडत आहे. स्थानिक पातळीवर या फरकाचा प्रभाव दिसून येत आहे आणि 100% शुल्क माफीची मागणी वाढत आहे. संपूर्ण शुल्क माफी किंवा 'बार्टी' (BARTY) द्वारे शुल्क भरण्याची अंमलबजावणी हे पुढील पाऊल आहे.