
सेंट्रल बार के बाय-लॉ की अवधि दो साल तक बढ़ाई गई; उच्च न्यायालय फैसला करेगा वैधता
ख़बर संक्षेप में
सेंट्रल बार एसोसिएशन ने अपने पदाधिकारियों का कार्यकाल दो साल तक बढ़ा दिया, जिससे बाय-लॉ संशोधन की वैधता पर उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। अदालत यह आकलन करेगी कि क्या फरवरी 2026 में पारित बदलाव वैध है और मौजूदा कार्यकारी समिति पर इसका क्या प्रभाव है। बार में अव्यवस्था से जिला अदालत के कामकाज में बाधा आ सकती है, बुधवार को मामले की समीक्षा के लिए निर्धारित है।