
बॉम्बे उच्च न्यायालयाने स्मारकाजवळ शौचालय बांधकामावरील बंदी रद्द केली
बातमी थोडक्यात
बॉम्बे उच्च न्यायालयाने संरक्षित स्मारकाजवळ शौचालय बांधकामावर बंदी घालणारा आदेश रद्द केला. उघड्यावर शौच करण्याच्या प्रवृत्तीला आळा घालण्यात प्रगती झाल्याचे न्यायालयाने सांगितले. वारसास्थळांना मूलभूत सुविधांची गरज असते, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. संवर्धन कायद्यांतर्गत शौचालये निषिद्ध असल्याचा दावा न्यायालयाने फेटाळला. राज्य सरकारने २०१८ मध्ये बांधकाम थांबवण्याची नोटीस बजावली होती, तरीही खुलताबाद नगरपरिषदेने या प्रकल्पाला पाठिंबा दिला होता.