
गोदावरी नदी अतिक्रमण प्रकरण: २० नोव्हेंबरपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे न्यायालयाचे आदेश
बातमी थोडक्यात
मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार आणि नाशिक महानगरपालिकेला २० नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत नदीच्या तळावरील अतिक्रमणांवर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. ऑक्टोबरमध्ये गोदावरी नदीतील पाण्याचे नमुने तपासले असता नदी जैविक दृष्ट्या मृत झाल्याचे समोर आल्याने, सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या आधी गोदावरी नदीच्या प्रदूषणावर न्यायालयाने टीका केली. प्रतिज्ञापत्रात प्रदूषण रोखण्यासाठीच्या उपायांचा तपशील असावा, ज्याचा परिणाम नदीवर विधींसाठी अवलंबून असलेल्या हजारो भाविकांवर होणार आहे.