
सर्वोच्च न्यायालयाने कर्ज वसुली प्रकरणात बँक अधिकाऱ्यांवरील एफआयआर रद्द केली
बातमी थोडक्यात
सर्वोच्च न्यायालयाने असा निर्णय दिला की अत्याचार कायद्यांतर्गत गुन्हेगारी कारवाई केवळ कर्ज वसुलीच्या कारवाईवर आधारित असू शकत नाही. स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या बँक अधिकाऱ्यांवर हृतशा इन्फ्रा प्रोजेक्ट्सने जातीय भेदभावाचे आणि आरबीआयच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन न केल्याचा आरोप केला होता. न्यायालयाने एफआयआर आणि चालू असलेल्या कार्यवाही रद्द केली आणि जातीय अत्याचाराच्या प्रकरणांमध्ये अपमान किंवा भेदभावाच्या विशिष्ट आरोपांची आवश्यकता असल्याचे सांगितले. कर्ज वसुली न्यायाधिकरण आता आरबीआयच्या मार्गदर्शक तत्त्वांवरील किंवा वसुली प्रक्रियेतील अनियमिततेवरील आक्षेपांवर विचार करेल.