
साकीनाका जमिनीवरील झोपडपट्टीचा शिक्का उच्च न्यायालयाने फेटाळला
बातमी थोडक्यात
साकीनाका येथील दोन भूखंडांवरील १९९१ चा झोपडपट्टीचा आदेश उच्च न्यायालयाने रद्द केला. त्यामुळे ३,०१३ चौरस मीटरची जमीन मालकाला झोपडपट्टी कायद्याच्या बंधनांशिवाय विकसित करता येणार आहे. न्यायालयाने नमूद केले की, ३४ वर्षे कोणतीही कारवाई झाली नाही. न्यायमूर्ती एम. एम. साठे यांनी हा आदेश दिला. या निर्णयामुळे विकासातील कायदेशीर अडथळे दूर झाले आहेत.