
पर्यावरण संबंधी कागजी कार्रवाई के कारण 12,000 खदानें बंद कर दी गईं।
ख़बर संक्षेप में
राज्य में 12,000 वैध खानों के बंद होने से 6 लाख लोग बेरोजगार हो गए हैं, क्योंकि 2016 और 2018 के बीच जारी पर्यावरण मंजूरी पर अब फिर से विचार किया जा रहा है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के 2018 के आदेश ने समीक्षा को शुरू किया, जिससे पुराने प्रमाणपत्र अमान्य हो गए और नए आवेदन रुक गए। खान विभाग अब इन खानों को कम प्राथमिकता देता है, जिससे अवैध खनन को बढ़ावा मिल रहा है।