
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने विधि अधिकारी के पत्र को अवैध माना
ख़बर संक्षेप में
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग के विधि अधिकारी के पत्र को अवैध करार दिया और कहा कि यह आयोग के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। 15 सितंबर 2026 को मुरादाबाद के एसएसपी को भेजा गया पत्र एक लंबित आपराधिक मामले से संबंधित है। कोर्ट ने आयोग के इस दावे को खारिज कर दिया कि आदेश केवल जांच के लिए था और आयोग के शाब्दिक अर्थ पर जोर दिया।