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इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने विधि अधिकारी के पत्र को अवैध माना

स्रोत: Dainik Bhaskar

ख़बर संक्षेप में

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग के विधि अधिकारी के पत्र को अवैध करार दिया और कहा कि यह आयोग के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। 15 सितंबर 2026 को मुरादाबाद के एसएसपी को भेजा गया पत्र एक लंबित आपराधिक मामले से संबंधित है। कोर्ट ने आयोग के इस दावे को खारिज कर दिया कि आदेश केवल जांच के लिए था और आयोग के शाब्दिक अर्थ पर जोर दिया।

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