
शहराच्या हद्दीतील ७/१२ बंद करा
बातमी थोडक्यात
राज्य सरकारने नवीन समाविष्ट भागातील ७/१२ हक्कांचे सर्वेक्षण करून आणि मालमत्ता कार्ड जारी केल्यानंतर ते बंद करतील. शहरी भागातील रहिवासी मालमत्ता व्यवहार किंवा कर्जासाठी ७/१२ हक्कांवर अवलंबून राहणार नाहीत. संबंधित महानगरपालिकेने जिल्हा अधीक्षकांकडे प्रस्ताव तयार करून सादर करावा.