
वेतनवाढीला विलंब झाल्याने न्यायिक कर्मचाऱ्यांचा बेमुदत संप
बातमी थोडक्यात
मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायिक कर्मचाऱ्यांनी उच्च न्यायालयाने संपावर बंदी घातल्यानंतर ५-७ नोव्हेंबर २०२६ या काळात उपोषण आणि सामूहिक रजा पुढे ढकलली आहे. सरकारने २०२५ मध्ये मंजूर केलेल्या वेतनश्रेणीवर कारवाई केली नाही तर १७ नोव्हेंबरपासून बेमुदत संपाचे आयोजन करण्यात आले आहे. युनियनने मुख्य न्यायाधीश आणि महाव्यवस्थापकांना संपाबाबत इशारा दिला आहे, ज्यामुळे या भागातील न्यायालयीन कामकाज विस्कळीत होऊ शकते.