
बनावट अपंगत्व प्रमाणपत्रांवरून जळगाव जिल्हा परिषदेचे उपोषण
बातमी थोडक्यात
जळगाव जिल्हा परिषदेतील अपंग कर्मचाऱ्यांच्या बनावट अपंगत्व प्रमाणपत्रांवरून त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी करत आंदोलक उभे ठाकले आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाने १२० दिवसांत प्रमाणपत्रांची पडताळणी करण्याचे आदेश दिले होते, परंतु बनावट अहवाल, बनावट स्वाक्षऱ्या आणि आर्थिक व्यवहारांची शंका आहे. निलंबन आणि गैरवापर झालेल्या लाभांची वसुली करण्यासाठी उपोषण सुरू झाले आहे.