
हरियाणा के अधिकारियों पर एसीपी के लंबित मामलों में देरी के लिए 50 हजार रुपये का जुर्माना
ख़बर संक्षेप में
पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने एसीपी के लंबित मामलों पर अनुपालन रिपोर्ट जमा करने में विफल रहने वाले अधिकारियों पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश दिया है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने डीईओ को 'अति जरूरी' रिमाइंडर जारी किया है, जिसमें 11 नवंबर तक लंबित मामलों की पूरी सूची मांगी गई है। अगली सुनवाई 25 नवंबर 2026 को है।