दिल्ली उच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि स्टाम्प ड्यूटी पहले हस्ताक्षरकर्ता के स्थान से नहीं जुड़ी है
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि बहुपक्षीय समझौतों के लिए स्टाम्प ड्यूटी अब डिफ़ॉल्ट के समय पहले हस्ताक्षरकर्ता के स्थान पर निर्भर नहीं करेगी। अदालत ने स्पष्ट किया कि स्टाम्प ड्यूटी की देनदारी केवल पहले हस्ताक्षरकर्ता के भौगोलिक स्थान के आधार पर निर्धारित नहीं की जानी चाहिए। न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला ने जोर देकर कहा कि समझौते के निष्पादन का समय उसकी प्रकृति और इसे पूरा करने के लिए आवश्यक हस्ताक्षरों के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए।