
न्यायाधीशों के क्वार्टर के पास सेना के कब्जे वाली भूमि रजिस्ट्री को रोकने की नगर परिषद की मांग
ख़बर संक्षेप में
नगर परिषद ने जैसलमेर में न्यायाधीशों के क्वार्टर के पास 373 बीघा भूमि की रजिस्ट्री और दस्तावेज़ हस्तांतरण को रोकने के लिए उप-पंजीयक को लिखा है। सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में परिषद के स्वामित्व को मान्यता दी थी, लेकिन 2019 से एचसी में कब्जा लंबित है। सेना के कब्जे ने परिषद को सार्वजनिक विकास के लिए भूमि का उपयोग करने से रोक दिया है। मुख्य सचिव के तहत 25 नवंबर को होने वाली बैठक में विवाद का समाधान किया जाएगा, जिसमें कब्जा सुरक्षित होने के बाद भूमि को आवासीय उपयोग के लिए विकसित करने की योजना है।