राजस्थान उच्च न्यायालय ने यौन अपराध के मामलों में निजी मीडिया के खुले उपयोग पर प्रतिबंध लगाया
ख़बर संक्षेप में
राजस्थान उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि यौन अपराध के मामलों में पीड़ितों की व्यक्तिगत तस्वीरें, वीडियो या सोशल मीडिया इंटरैक्शन अब कानूनी दस्तावेजों से खुले तौर पर नहीं जोड़े जाएंगे। अदालत ने अनिवार्य किया कि पीड़ित की पहचान का खुलासा करने वाले किसी भी दस्तावेज़ को सुधार के लिए उनके वकील को वापस किया जाना चाहिए। राजस्थान की सभी अधीनस्थ अदालतों को इस नई प्रणाली का पालन करना होगा, उन मामलों के लिए एक विशेष प्रक्रिया के साथ जहां ऐसे मीडिया की आवश्यकता होती है।