
अल्पवयीन मुलीशी विवाह करणाऱ्या तरुणाविरोधातील पॉक्सो कायद्यातील खटला रद्द करण्यास दिल्ली उच्च न्यायालयाने नकार दिला.
बातमी थोडक्यात
अल्पवयीन मुलीशी विवाह करणाऱ्या तरुणाविरोधातील पॉक्सो कायद्यातील खटला रद्द करण्यास दिल्ली उच्च न्यायालयाने नकार दिला. मानवतावादी आधारावर गंभीर गुन्हे रद्द करता येणार नाहीत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. १८ वर्षांखालील व्यक्तीची संमती कायदेशीररित्या अवैध आहे, असे न्यायालयाने निदर्शनास आणून दिले. पॉक्सो कायद्याचे संरक्षण या निर्णयामुळे अधिक दृढ झाले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार हा निर्णय आहे.