
महाराष्ट्र खाजगी विद्यापीठांच्या फीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी एफआरए कायद्यात सुधारणा करणार
बातमी थोडक्यात
खाजगी शिक्षण संस्थांमधील अवाजवी फीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी शुल्क नियामक प्राधिकरणाच्या कायद्यात सुधारणा करणार असल्याची घोषणा उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केली. खाजगी विद्यापीठे, अभिमत विद्यापीठे आणि गट विद्यापीठे यांना एफआरए कायद्याच्या कक्षेत आणण्याचा सरकारचा विचार आहे. सध्या खाजगी आणि अभिमत विद्यापीठांमधील फीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी स्वतंत्र समित्या आहेत. मात्र सर्व संस्थांवर एकसमान नियंत्रण नाही. 2015 च्या कायद्याच्या सुधारणेच्या प्रक्रियेला गती देण्यासाठी सरकारने सात सदस्यीय उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली. येत्या काही दिवसात विद्यार्थ्यांना अवाजवी फीवर दिलासा मिळू शकतो.