
सर्व शिक्षण संस्थांच्या फीवर राज्य सरकारचे थेट नियंत्रण
बातमी थोडक्यात
एफआरए कायद्यात सुधारणा करून खाजगी आणि अभिमत विद्यापीठांसह सर्व शिक्षण संस्थांच्या फीवर थेट नियंत्रण ठेवण्याची राज्य सरकारची योजना आहे. गोकुळ निकालानंतर फीच्या नफेखोरीला आळा घालण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात येत असून, नव्या कायद्यामुळे जादा शुल्क आकारण्यास परवानगी देणाऱ्या कायदेशीर पळवाटा दूर होण्याची शक्यता आहे. समितीचा अहवाल मिळाल्यानंतर विधानमंडळात विधेयक मांडण्यात येणार आहे.