
दिल्ली उच्च न्यायालयाचा करारानुसार पहिल्या स्वाक्षरीच्या स्थानाशी मुद्रांक शुल्क जोडलेले नाही असा नियम
बातमी थोडक्यात
दिल्ली उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की करारावरील पहिल्या स्वाक्षरीचे भौगोलिक स्थान कोणते राज्य मुद्रांक शुल्क कायदा लागू करते हे ठरवत नाही. हा निर्णय अनेक राज्यांचा समावेश असलेल्या बहुपक्षीय करारांमध्ये मुद्रांक शुल्क कायद्याच्या उपयोजनावर परिणाम करतो. न्यायालयाने असा निर्णय दिला की दिल्लीमध्ये लागू असलेला भारतीय मुद्रांक कायदा, १८९९ करारांना लागू होईल.