
दिल्ली उच्च न्यायालय ने अंतिम हस्ताक्षर स्थान के आधार पर स्टाम्प शुल्क का नियम बनाया
ख़बर संक्षेप में
दिल्ली उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि एक समझौते के लिए स्टाम्प शुल्क अंतिम आवश्यक हस्ताक्षर के स्थान से निर्धारित होता है, न कि पहले से। अदालत ने जोर दिया कि स्टाम्प शुल्क की प्रयोज्यता निर्धारित करने के लिए एक समझौते को पूरा करना महत्वपूर्ण है। 2026-11-14 को लिया गया निर्णय, दोनों पक्षों से हस्ताक्षर की आवश्यकता वाले समझौतों पर लागू होता है और स्पष्ट करता है कि प्रारंभिक हस्ताक्षर स्थान केवल लागू राज्य कानून को निर्धारित नहीं करता है।