
जमानत खारिज होने के बाद हाई कोर्ट ने पुलिस के कानूनी ज्ञान की जांच की
ख़बर संक्षेप में
राजस्थान हाई कोर्ट ने अनिल शेओराण की जमानत के मामले में पुलिस अधिकारियों और निचली अदालतों की आलोचना करते हुए दो एसएचओ की जांच करने और अदालतों को तथ्यों की दोबारा जांच करने का निर्देश दिया। अदालत ने जोर देकर कहा कि धोखाधड़ी के आरोपों के लिए बिना हस्ताक्षर के एटीएम कार्ड और चेकबुक का महज कब्जे में होना पर्याप्त नहीं है। जस्टिस प्रवीर भटनागर की टिप्पणी अदालत द्वारा शेओराण की तीसरी जमानत याचिका को मंजूरी देने के बाद आई, जिसमें कानूनी समझ और प्रक्रियात्मक कठोरता में व्यवस्थित मुद्दों पर प्रकाश डाला गया।