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जमानत खारिज होने के बाद हाई कोर्ट ने पुलिस के कानूनी ज्ञान की जांच की

स्रोत: Dainik Bhaskar

ख़बर संक्षेप में

राजस्थान हाई कोर्ट ने अनिल शेओराण की जमानत के मामले में पुलिस अधिकारियों और निचली अदालतों की आलोचना करते हुए दो एसएचओ की जांच करने और अदालतों को तथ्यों की दोबारा जांच करने का निर्देश दिया। अदालत ने जोर देकर कहा कि धोखाधड़ी के आरोपों के लिए बिना हस्ताक्षर के एटीएम कार्ड और चेकबुक का महज कब्जे में होना पर्याप्त नहीं है। जस्टिस प्रवीर भटनागर की टिप्पणी अदालत द्वारा शेओराण की तीसरी जमानत याचिका को मंजूरी देने के बाद आई, जिसमें कानूनी समझ और प्रक्रियात्मक कठोरता में व्यवस्थित मुद्दों पर प्रकाश डाला गया।

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