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तुलसी निकेतन निवासियों ने बिना संशोधन के सहमति पत्र लेने से मना किया

स्रोत: Amar Ujala

ख़बर संक्षेप में

तुलसी निकेतन कॉलोनी के निवासी बिना संशोधन के सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने से मना कर रहे हैं। उनका कहना है कि पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से खरीदे गए फ्लैटों के स्वामित्व और दस्तावेजों को लेकर चिंताएं हैं। बदलाव की मांग और पुनर्विकास समिति के गठन के लिए आम सभा की बैठक आयोजित की गई, क्योंकि जीडीए की टीम ने शुक्रवार को फॉर्म लेने की कोशिश की। पुनर्विकास योजना में 2292 फ्लैट शामिल हैं और इस पर 900 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।

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