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मेरठ छात्रवृत्ति घोटाले मामले में राहत से इंकार किया उच्च न्यायालय ने

स्रोत: Dainik Bhaskar

ख़बर संक्षेप में

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मेरठ छात्रवृत्ति गबन मामले में मोहम्मद तैयब की याचिका खारिज कर दी, जिससे उन्हें डिस्चार्ज आवेदन दाखिल करने के लिए 30 दिन की छूट मिल गई। प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि 2,48,000 रुपये का वितरण बिना उचित सत्यापन के किया गया, जिससे केंद्र सरकार की योजना की विश्वसनीयता प्रभावित हुई। निचली अदालत अब आवेदन पर फैसला करेगी।

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