
मेरठ छात्रवृत्ति घोटाले मामले में राहत से इंकार किया उच्च न्यायालय ने
ख़बर संक्षेप में
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मेरठ छात्रवृत्ति गबन मामले में मोहम्मद तैयब की याचिका खारिज कर दी, जिससे उन्हें डिस्चार्ज आवेदन दाखिल करने के लिए 30 दिन की छूट मिल गई। प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि 2,48,000 रुपये का वितरण बिना उचित सत्यापन के किया गया, जिससे केंद्र सरकार की योजना की विश्वसनीयता प्रभावित हुई। निचली अदालत अब आवेदन पर फैसला करेगी।