
उच्च न्यायालय ने साइबर धोखाधड़ी पीड़ितों के लिए राहत प्रणाली का आदेश दिया
ख़बर संक्षेप में
इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने फैसला सुनाया कि साइबर धोखाधड़ी पीड़ितों के बैंक खातों को लंबे समय तक फ्रीज करना अन्यायपूर्ण है। अदालत ने केंद्र सरकार से एक राहत प्रणाली बनाने का अनुरोध किया, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्रालय को चार सप्ताह के भीतर जवाब देना था। यह आदेश एक बिल्डर की याचिका के दौरान आया, जिसमें फ्रीज किए गए खातों और लंबे समय तक उत्पीड़न शामिल थे।