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उच्च न्यायालय ने साइबर धोखाधड़ी पीड़ितों के लिए राहत प्रणाली का आदेश दिया

स्रोत: Dainik Bhaskar

ख़बर संक्षेप में

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने फैसला सुनाया कि साइबर धोखाधड़ी पीड़ितों के बैंक खातों को लंबे समय तक फ्रीज करना अन्यायपूर्ण है। अदालत ने केंद्र सरकार से एक राहत प्रणाली बनाने का अनुरोध किया, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्रालय को चार सप्ताह के भीतर जवाब देना था। यह आदेश एक बिल्डर की याचिका के दौरान आया, जिसमें फ्रीज किए गए खातों और लंबे समय तक उत्पीड़न शामिल थे।

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