
उच्च न्यायालय का कहना है कि भूमि अधिकार पूर्व आदेशों द्वारा रद्द नहीं हुए
ख़बर संक्षेप में
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि भूमि अधिकार पूर्व आदेशों द्वारा रद्द नहीं होते हैं, जिससे याचिकाकर्ताओं को अपने दावे साबित करने की अनुमति मिलती है। अदालत ने एसडीएम फूलपुर को ग्राम पारा में 0.202 हेक्टेयर के विवाद का पुनर्मूल्यांकन करने का निर्देश दिया। याचिकाकर्ताओं, जिनमें राम पलत भी शामिल हैं, अनुसूचित जाति के मजदूरों के रूप में 50 वर्षों से अधिक समय से पैतृक खेती का दावा करते हैं।