
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांची ५ वर्षांनी पगार पुनरावलोकनाची मागणी
बातमी थोडक्यात
महागाई हे कारण देत केंद्रीय कर्मचारी दर दहा वर्षांऐवजी दर पाच वर्षांनी पगार आणि निवृत्तीवेतन पुनरावलोकनासाठी आग्रही आहेत. बीपीएस आणि एनसी-जेसीएम सारख्या युनियनचा असा युक्तिवाद आहे की क्रयशक्ती टिकवण्यासाठी नियमित समायोजन आवश्यक आहे. सातत्यपूर्ण वेतन बदलांची खात्री करण्यासाठी कायमस्वरूपी पुनरावलोकन यंत्रणा प्रस्तावित आहे.