
सिंहगड संस्थेच्या विश्वस्तांना उच्च न्यायालयाकडून ८ वर्षांच्या वेतन विलंबासाठी दंड
बातमी थोडक्यात
मुंबई उच्च न्यायालयाने सिंहगड संस्थेच्या व्यवस्थापनाला शिक्षकांचे वेतन आणि पेन्शन आठ वर्षांपासून न देण्याबद्दल फटकारले. संस्थेचे ४०० कोटींहून अधिक रुपये थकले आहेत. कर्मचाऱ्यांना उपासमार सहन करावी लागली आणि वेळेवर उपचारही होऊ शकले नाहीत. न्यायालयाने संस्थेच्या आर्थिक व्यवहारांची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आणि संस्थेची मालमत्ता गोठवली. दिवाळीपर्यंत ६० कोटी रुपये देण्याचे आश्वासन देण्यात आले, पण ते दिले गेले नाहीत.