
उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि कृषि भूमि स्वतः ही सरफेसी कार्यवाही से मुक्त नहीं होती है
ख़बर संक्षेप में
उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि केवल राजस्व रिकॉर्ड में सूचीबद्ध कृषि भूमि संपत्ति को सरफेसी कार्यवाही से मुक्त नहीं करती है। अदालत ने भूमि की प्रकृति निर्धारित करने के लिए पूरी तरह से सबूतों की समीक्षा की आवश्यकता पर जोर दिया। मामले में 1987 में संयुक्त रूप से खरीदी गई और 2003 में गिरवी रखी गई संपत्ति शामिल थी, जिसके कारण 2008 में सरफेसी अधिनियम के तहत इसकी नीलामी हुई।