दिल्ली हाईकोर्ट ने डीसीपीसीआर में रिक्त पदों का ब्यौरा देने के लिए सरकार को आदेश दिया
ख़बर संक्षेप में
दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को डीसीपीसीआर में रिक्त पदों की स्थिति और उन्हें भरने की समय सीमा का ब्यौरा देने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने महिला एवं बाल विकास विभाग के सचिव को 18 नवंबर 2026 तक हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया। दिल्ली के ऑब्जर्वेशन होम क्षमता से अधिक हैं, बच्चों की संख्या स्वीकृत सीमा से अधिक है, जिससे सुविधाओं और मानकों पर असर पड़ रहा है। मामले की अगली सुनवाई 20 नवंबर 2026 को होगी।