
राजस्थान उच्च न्यायालय ने कहा राज्य केंद्रीय एजेंसी के मामलों में नहीं
ख़बर संक्षेप में
राजस्थान उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार को केंद्रीय जांच एजेंसियों से जुड़े मामलों में पक्षकार बनने की आवश्यकता नहीं है। जस्टिस फरजंद अली ने कहा कि राज्य को अक्सर अनावश्यक रूप से पक्षकार बनाया जाता है। उन्होंने कहा कि जांच और अभियोजन की जिम्मेदारी केंद्रीय एजेंसी की है। कोर्ट ने रजिस्ट्रार (न्यायिक) को ऐसे मामले दर्ज करते समय जांच करने का निर्देश दिया।