
सरकार जीएसटी के जुर्माने को व्यापार राहत के लिए 'चार्ज' मानती है
ख़बर संक्षेप में
सरकार गैर-धोखाधड़ी के मामलों में जीएसटी के जुर्माने को 'चार्ज' का दर्जा देने पर विचार कर रही है, जिससे कारोबारों को खर्च के रूप में कटौती करने और क्रेडिट में सुधार करने की अनुमति मिलेगी। वित्तीय बोझ को कम करने के उद्देश्य से इस बदलाव को संसद के शीतकालीन सत्र में प्रस्तावित किया जाएगा और राज्य विधानसभाओं से मंजूरी की आवश्यकता होगी। बैंक नई स्थिति के आधार पर वित्तीय स्थितियों का पुनर्मूल्यांकन करेंगे, जिसमें समय पर भुगतान के लिए जुर्माना दरें घटाकर पांच प्रतिशत कर दी जाएंगी।