
जीएसटी परिषदेने करचोरीच्या गुन्ह्यात अटक करण्याचे अधिकार हटवले
बातमी थोडक्यात
जीएसटी परिषदेने ८ ऑक्टोबर २०२६ रोजी झालेल्या ५७ व्या बैठकीत करचोरीच्या गुन्ह्यात अटक करण्याचे अधिकार हटवण्याची शिफारस केली. या प्रस्तावामुळे गुन्हेगारी खटल्याची मर्यादा एक कोटी रुपयांवरून पाच कोटी रुपये करण्यात आली आहे आणि पाच ते दहा कोटी रुपयांच्या करचोरीसाठी दोन वर्षांपर्यंत कारावास निश्चित करण्यात आला आहे. परिषदेने गुन्हेगारी कारवाईपेक्षा वसुली, व्याज आणि प्रमाणानुसार दंड यावर भर दिला आहे, जेणेकरून प्रामाणिक करदात्यांमधील भीती कमी होईल.